संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबेन्जिया ने फिर दोहराया है कि उनका देश यूक्रेन के साथ किए गए खाद्यान्न समझौते को पहले से निर्धारित 120 दिनों की अवधि के बजाय केवल 60 दिन के लिए विस्तार देगा।
इस बीच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई को काबू करने के लिए इस समझौते की अवधि को बढ़ाए जाने को महत्वपूर्ण बताया।

रूस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा था कि रूस विस्तार की अवधि को कम करना चाहता है, ताकि वह इस बात की समीक्षा कर सके कि पैकेज को कारगर बनाने के लिए किन बदलावों की आवश्यकता है। नेबेन्जिया ने भी इसी बात को दोहराया।
संयुक्त राष्ट्र और तुर्किये की मध्यस्थता से पिछले साल जुलाई में 120 दिन के लिए यह समझौता हुआ था, जिसके तहत यूक्रेन को काला सागर स्थित अपने एक बंदरगाहर से भोजन और उर्वरकों का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी।

इस समझौते की अवधि पिछले साल नंवबर में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद इस अवधि को आगे बढ़ाया गया और अब यह समझौता शनिवार को समाप्त होगा।
नेबेन्जिया ने कहा कि यदि कोई भी पक्ष इस पर आपत्ति नहीं करता है तो यह समझौता 120 दिन के लिए स्वत: आगे बढ़ जाता, लेकिन रूस ने औपचारिक रूप से आपत्ति जताई है।
संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी मामलों के अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स ने सुरक्षा परिषद की बैठक की शुरुआत में इस समझौते को अहम बताते हुए कहा कि काला सागर खाद्यान्न पहल के कारण वैश्विक स्तर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है।

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